अनिल देशमुखांना वाचवण्याचा ठाकरे सरकारचा शेवटचा प्रयत्न फसला असंच म्हणावं लागेल.. कारण देशमुखांविरोधात सीबीआयनं दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्याची विनंती ठाकरे सरकारनं केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं ही विनंती फेटाळून लावलीय. त्यामुळे राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नेमणुकांमधील कथित भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेप याचा तपास सीबीआयला करता येणार आहे. पण असं काय होतं या दोन परिच्छेदांमध्ये की आधी देशमुखांनी ते वगळण्याची विनंती केली होती.. मग ठाकरे सरकारनं हेच दोन परिच्छेद वगळण्याची मागणी मुंबई हायकोर्टात केली आणि आता हेच दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी ठाकरे सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.. हे जाणून घेण्यासाठी हा रिपोर्ट शेवटपर्यंत पाहा. <br />Aniketanchor <br />#lokmat #UddhavThackeray #AnilDeshmukh #cbi<br />Subscribe to Our Channel <br />https://www.youtube.com/user/LokmatNews?sub_confirmation=1<br /><br />आमचा video आवडल्यास धन्यवाद. Like, Share and Subscribe करायला विसरू नका!<br /><br />मित्रांसोबत गप्पा मारताना विश्वसनीय, संशोधनावर आधारीत माहिती सादर करायची असेल तर लोकमतचे चॅनल सबस्क्राईब करा. कारण या चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळतील अतिशय अभ्यासू, वेगळ्या अँगलच्या बातम्या ! राजकारण, क्राईम, मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनुभवी पत्रकार तुमच्यासाठी आणत आहेत दर्जेदार आणि जाणते करणाऱ्या बातम्या....<br /><br />Click Here For Latest News & Updates►http://www.lokmat.com<br /><br />To Stay Updated Download the Lokmat App► <br />Android Google Play: http://bit.ly/LokmatApp<br /><br />Like Us On Facebook ► https://www.facebook.com/lokmat<br />Follow Us on Twitter ►https://twitter.com/MiLOKMAT<br /> Instagram ►https://www.instagram.com/milokmat
